गैस लेवी, सुपर टैक्स और पंजाब सेस: पाकिस्तान क्रिकेट की असली चयन समिति

इस्लामाबाद में वाणिज्य मंत्रालय का कॉन्फ्रेंस रूम। कुर्सी पर संघीय वाणिज्य मंत्री जम कमाल खान, बगल में राज्य मंत्री (वित्त एवं राजस्व) बिलाल अज़हर कयानी। मेज़ पर छह क्लस्टरों में बँटी निर्यातक-शिकायतों की सूची — औद्योगिक गैस लेवी, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर, नियामक शुल्क, प्रांतीय सेस, व्यापार सुविधा, बाज़ार पहुँच। बैठक का शीर्षक था: प्रधानमंत्री की समीक्षा के लिए निर्यातकों के प्रस्तावों को मजबूत करना।

मैं यह सरकारी विज्ञप्ति इसलिए नहीं पढ़ रहा कि मुझे किसी निर्यातक का गैस बिल अपना लगता है। मैं इसे इसलिए पढ़ रहा हूँ कि इस कमरे से तीन कॉरिडोर दूर, उसी राजकोषीय वर्ष में, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की केंद्रीय अनुबंध समिति बैठेगी। कॉरिडोर उस पहली बीट को याद रखता है जिसे सुर्खी बाद में खोजती है — और इस बार पहली बीट किसी टैरिफ़ शीट के हाशिये पर लिखी है।

एक बात पहले ही साफ़ कर दूँ। जो रीडआउट मेरे पास है वह अनुच्छेद 24 पर खत्म हो जाता है और उसमें एक भी अंक नहीं है। निर्यात का मूल्य नहीं, गैस लेवी की दर नहीं, सुपर टैक्स की राशि नहीं। यह संयोग नहीं है। जिस बैठक में कोई आँकड़ा नहीं आता, वह बैठक आमतौर पर कोई फ़ैसला भी नहीं लेती — सिर्फ़ दिशा-निर्देश देती है। और यही वह संकेत है जो मुझे एक क्रिकेट रिपोर्टर के तौर पर इस दस्तावेज़ तक खींच लाया।

कमरे में क्या हुआ, और क्या नहीं हुआ

बैठक की सामग्री को ठीक से देखिए, क्योंकि इसकी बनावट ही खबर है। निर्यातकों की शिकायतें छह जगहों पर बँटी थीं। पहला, औद्योगिक ऊर्जा की लागत — और ख़ास तौर पर गैस लेवी की गणना का सूत्र, सिर्फ़ दर नहीं। दूसरा, कराधान — प्रोत्साहन की सीमाएँ, सुपर टैक्स से राहत का प्रस्ताव जो निर्यात-आधारित आय के अनुपात में हो, और बिक्री कर के अटके हुए रिफंड। तीसरा, नियामक शुल्क — प्लांट प्रोटेक्शन विभाग की प्रमाणन फ़ीस और दस्तावेज़-संशोधन शुल्क। चौथा, पंजाब की अवसंरचना सेस — जिसका कानूनी आधार, वसूली का तंत्र और संचयी बोझ तीनों विवादित हैं। पाँचवाँ, व्यापार सुविधा — कारोबारी वीज़ा, यात्रा परामर्श, बीमा। छठा, बाज़ार पहुँच — चीन के साथ टैरिफ़ बराबरी, दक्षिण कोरिया के साथ अधिमान्य व्यापार समझौता, तुर्किये के साथ टायर-निर्यात रियायतें, जापान और वियतनाम, और यूरोपीय संघ का जीएसपी प्लस दर्जा बनाए रखना।

अब वह हिस्सा जो विज्ञप्ति में सबसे कम शोर में लिखा है और सबसे ज़्यादा मायने रखता है: किसी भी मद पर फ़ैसला नहीं हुआ। सब कुछ आगे भेजा गया। कर के मामले वित्त मंत्रालय और एफ़बीआर को, गैस लेवी वित्त मंत्रालय द्वारा गठित समीक्षा समिति को, सेस प्रांतीय अधिकारियों को, वीज़ा मामले कूटनीतिक चैनलों को, और बाक़ी सब कुछ प्रधानमंत्री के सामने एक समेकित प्रस्तुति के लिए एकजुट कर दिया गया। मंत्री ने ज़ोर देकर कहा कि परामर्श को ठोस नतीजों में बदलना होगा। यह वाक्य, एक रिपोर्टर के तौर पर, मैंने बीस साल में कम से कम सौ बार सुना है — और यह लगभग हमेशा यह स्वीकार करता है कि पिछले दौर में नतीजा नहीं निकला।

विज्ञप्ति में एक और छोटी लाइन है जो मुझे सबसे ज़्यादा चुभी: मंत्रालयों और विभागों को कहा गया कि वे अपनी "अद्यतन स्थिति और समय-सारिणी" जमा करें। यह जानकारी का अनुरोध नहीं है। यह देरी का दस्तावेज़ीकरण है। साथ ही निर्यातकों से कहा गया कि वे एचएस-कोड के स्तर तक उत्पाद-विवरण दें, ताकि मामला-दर-मामला बात की जा सके। दूसरे शब्दों में: जो पक्ष बातचीत कर रहा है, उसके पास अपना ही सबूत-आधार महीन नहीं है।

अब क्रिकेट।

उसी वित्त वर्ष का दूसरा बहीखाता

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की आय किसी एक इंजन से नहीं चलती। उसके चार स्तंभ हैं। पहला, आईसीसी की केंद्रीय वितरण राशि — 2026–27 चक्र में रिपोर्ट किए गए बँटवारे के मुताबिक़ बोर्ड का हिस्सा लगभग 5.75 प्रतिशत बताया गया, यानी प्रति वर्ष तीस करोड़ डॉलर के दायरे में। यह रकम डॉलर में आती है। दूसरा, पीएसएल के केंद्रीय मीडिया और प्रायोजन अधिकार — जो पाँच-छह हफ़्ते की एक शहरी खिड़की से दस महीने का घरेलू कैलेंडर चलाने का इंतज़ाम करते हैं। तीसरा, टिकट और गेट की आय — और फ़रवरी-मार्च 2026 में चैंपियंस ट्रॉफ़ी की मेज़बानी, जो 2026 के बाद पाकिस्तान में पहला वैश्विक आईसीसी टूर्नामेंट था (भारत के मैच दुबई में खेले गए), इसी स्तंभ की सबसे बड़ी एकमुश्त खुराक थी। चौथा, राज्य से जुड़ी सहायता और घरेलू प्रायोजन बाज़ार।

खर्च का पक्ष देखिए। केंद्रीय अनुबंध, घरेलू मैच फ़ीस, यात्रा, होटल, मैदानों का रखरखाव, पिच क्यूरेटर, मैच अधिकारी — सब रुपये में। बोर्ड की आय डॉलर और शहरी मीडिया अधिकारों में है; उसका खर्च रुपये और गैस-बिजली-ईंधन में है। यही असमानता पूरी कहानी का इंजन है, और यह उसी असमानता की बहन है जिसकी शिकायत लेकर निर्यातक वाणिज्य मंत्रालय पहुँचे थे।

चलिए इसे पाँच हिस्सों में खोलते हैं।

पहला: प्रायोजक वही निर्यातक हैं

पाकिस्तान में क्रिकेट का प्रायोजन किसी काल्पनिक "खेल उद्योग" से नहीं आता। वह बैंकों, टेलीकॉम, सीमेंट, उर्वरक, ऊर्जा और एफ़एमसीजी की बैलेंस शीट से आता है — यानी ठीक उन्हीं क्षेत्रों से जिनके प्रतिनिधि उस कमरे में गैस लेवी के सूत्र पर बहस कर रहे थे। जब कोई उद्योग अपने इनपुट की कीमत और अपने कर-भार पर राहत माँगने के लिए मंत्रालय तक आता है, तो उसका विपणन बजट पहले से ही कट चुका होता है। यह कटौती क्रिकेट के कैलेंडर पर नौ से बारह महीने की देरी से दिखती है — क्योंकि प्रायोजन अनुबंध बहुवर्षीय होते हैं और उनकी समीक्षा फ़ाइनेंशियल ईयर के अंत में होती है।

इसलिए वह एक सूत्र, "निर्यात-आधारित आय के अनुपात में सुपर टैक्स में राहत", मेरे लिए एक कर-नीति की खबर नहीं है। वह अगले पीएसएल चक्र के प्रायोजन फ़्लोर की खबर है। अगर निर्यातक को वह राहत मिलती है, तो उसकी विपणन क्षमता बची रहती है और बोर्ड का अनुबंध-पक्ष स्थिर रहता है। अगर नहीं मिलती, तो दबाव नीचे की ओर जाता है — पहले शीर्षक प्रायोजक, फिर जर्सी पर लगे छोटे ब्रांड, फिर घरेलू टूर्नामेंट के सह-प्रायोजक, और अंत में वह श्रेणी जिसे कोई नहीं देखता: आयोजन स्थल के गेट पर लगा बैनर।

दूसरा: रुपया वह चयनकर्ता है जिसकी किसी ने रिपोर्ट नहीं ली

यहाँ एक चीज़ साफ़ कर देना ज़रूरी है, क्योंकि इस पर बहुत भ्रम है। रुपये का गिरना बोर्ड की आय के लिए अच्छा दिखता है — डॉलर में आने वाली आईसीसी राशि रुपये में बड़ी नज़र आती है। लेकिन उसी गिरावट के साथ घरेलू मुद्रास्फीति चलती है, और बोर्ड का खर्च का पक्ष उसी मुद्रास्फीति से बंधा है। पाकिस्तान की उपभोक्ता मूल्य मुद्रास्फीति मई 2026 में लगभग 38 प्रतिशत के शिखर तक गई थी, और रुपया 2026 के करीब 105 प्रति डॉलर से 2026 तक करीब 280 तक फिसला था।

नतीजा यह हुआ कि बोर्ड के लिए केंद्रीय अनुबंध की बातचीत एक पुरस्कार समारोह से बदलकर एक बचाव अभियान बन गई। जब बाबर आज़म, मोहम्मद रिज़वान या शाहीन शाह अफ़्रीदी की श्रेणी की राशि बढ़ाई जाती है, तो सवाल यह नहीं होता कि वे कितने अच्छे खेल रहे हैं — सवाल यह होता है कि उनकी राशि की वास्तविक कीमत पिछले तीन वर्षों में कितनी घटी है। और चूँकि घरेलू क्रिकेटर की मैच फ़ीस केंद्रीय अनुबंध के नीचे एक अलग, कम दिखने वाली पंक्ति है, वहाँ यह घिसाव सबसे तेज़ होता है।

यहाँ एक विडंबना है जिसे मैंने अपनी नीलामी-डायरी में दर्ज किया था: नीलामी कक्ष में हर पैडल एक नाड़ी है जिसे मैंने गिनना सीखा। पाकिस्तान के संदर्भ में वह नाड़ी अब विदेशी लीगों की ओर धड़कती है — क्योंकि जब घरेलू अनुबंध मुद्रास्फीति से हारते हैं, तो खिलाड़ी की नज़र उस बाज़ार पर जाती है जहाँ भुगतान डॉलर में होता है। बोर्ड इसे नैतिक सवाल बनाकर पेश करता है; यह असल में विनिमय-दर का सवाल है।

तीसरा: पंजाब सेस और संघ-प्रांत की वह सीवन

पंजाब की अवसंरचना सेस पर जो विवाद है, वह तकनीकी है — उसका कानूनी आधार क्या है, वसूली कौन करेगा, और उसका संचयी बोझ किस हद तक "अवसंरचना" कहलाने योग्य है। लेकिन इस विवाद का ढाँचा परिचित है: संघ और प्रांत के बीच एक ऐसी सीवन, जहाँ लागत गुजरती है और जवाबदेही खो जाती है।

पाकिस्तान के घरेलू क्रिकेट की संरचना में ठीक वही सीवन है। जिला और क्षेत्रीय संस्थाएँ — जो सोलह साल के लड़के को पहला मैच दिलाती हैं — आंशिक रूप से बोर्ड से और आंशिक रूप से प्रांतीय खेल बजट से चलती हैं। जब प्रांत अपना राजस्व संघ के साथ किसी लेवी के कानूनी आधार पर झगड़ रहा हो, तो प्रांतीय खेल अनुदान वह पंक्ति है जिसे सबसे पहले पुनर्क्रमित किया जाता है। इसे किसी ने बंद नहीं किया — इसे बस देर कर दी गई।

और देरी, घरेलू क्रिकेट में, बंद होने का दूसरा नाम है। मैंने अपने करियर का एक बड़ा हिस्सा रणजी ट्रॉफ़ी के नॉकआउट चरणों को कवर करते हुए बिताया है, जब वहाँ पूरा प्रेस बॉक्स भरा करता था। मेरी वह स्थायी राय है जो मैंने तीस साल के नोटबुक से निकाली है: टेस्ट क्रिकेट को टी-20 ने नहीं मारा; जो मरा, वह घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट का रिकॉर्ड-कक्ष था। जहाँ क्रॉनिकलर नहीं बचे, वहाँ संस्था की लागत भी किसी के ध्यान में नहीं आती। पाकिस्तान में यही हो रहा है — क्वैद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी खेली जाती है, लेकिन उसका हिसाब रखने वाला कोई नहीं है।

चौथा: कामरान गुलाम, और वह पाइपलाइन जिसका ऑडिट कोई नहीं करता

अक्टूबर 2026, मुल्तान। इंग्लैंड के खिलाफ़ टेस्ट में पदार्पण करते हुए कामरान गुलाम ने 118 रन बनाए। वह 29 साल का था। उसके पीछे क्वैद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी के आठ सत्र थे — वही आठ सत्र जिनमें वह हर साल रन बनाता रहा और हर साल किसी नए नाम के आगे उसका नाम कटता रहा।

यह कहानी अक्सर "धैर्य का फल" कहकर खत्म कर दी जाती है। मैं उसे वहाँ खत्म नहीं करूँगा, क्योंकि वहाँ से एक सवाल शुरू होता है जिसका जवाब किसी स्कोरकार्ड में नहीं है: उन आठ सालों का बिल किसने चुकाया?

बोर्ड ने नहीं चुकाया। घरेलू मैच फ़ीस उस ज़िंदगी का खर्च नहीं उठा सकती जो एक वयस्क क्रिकेटर को चलानी पड़ती है। बिल परिवार ने चुकाया — पिता की दुकान ने, भाई की नौकरी ने, माँ के गहने ने। और यहीं पर वह कमरा फिर से काम आता है जिससे मैंने यह लेख शुरू किया था। जब गैस लेवी की गणना का सूत्र बदलता है, जब स्कूल की फ़ीस बढ़ती है, जब परिवहन का किराया दोगुना होता है, तो वह परिवार — जो अपने सोलह साल के लड़के को जिला ट्रायल तक भेजने का फ़ैसला करता है — अपना फ़ैसला बदल देता है। लड़का क्रिकेट छोड़ता नहीं है। वह बस अगले सत्र में ट्रायल पर नहीं आता है, और किसी को यह भी पता नहीं चलता कि कौन आया ही नहीं।

यहाँ यह जोड़ना ज़रूरी है, और मैं इसे अपने अनुभव से कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने विकासशील देशों के स्काउटिंग नेटवर्क को बहुत नज़दीक से देखा है: ये नेटवर्क प्रतिभा की खोज भी करते हैं और "लॉटरी परिवार" भी बनाते हैं — ऐसे परिवार जो एक बच्चे के करियर पर सब कुछ दाँव पर लगा देते हैं और बदले में किसी अनुबंध की गारंटी नहीं पाते। कामरान गुलाम उस लॉटरी का जीता हुआ टिकट है। हम जीते हुए टिकट की कहानी लिखते हैं, क्योंकि हारे हुए टिकट का कोई नाम नहीं होता।

इस पाइपलाइन का एक और पहलू है जो सीधे उस कर-सूची से जुड़ता है। वित्त मंत्रालय और एफ़बीआर जिन "प्रोत्साहन सीमाओं" और "बिक्री कर रिफंड" पर बैठक कर रहे हैं, वे छोटे और मझोले उद्यमों की नक़दी-प्रवाह की खबर हैं। और पाकिस्तान में खेल-सामान, किट, मैदानों का रखरखाव, स्थानीय टूर्नामेंट का बैनर — यह पूरा तल उन्हीं मझोले उद्यमों पर टिका है। जब रिफंड अटकता है, तो सबसे पहले वह क्लब बंद होता है जिसका कोई ऑडिट नहीं होता।

पाँचवाँ: बाज़ार पहुँच का मतलब है एनओसी की पहुँच

विज्ञप्ति का सबसे तेज़ हिस्सा वह है जहाँ चीन के साथ टैरिफ़ बराबरी, दक्षिण कोरिया के साथ समझौता, तुर्किये के साथ टायर रियायत और यूरोपीय संघ के जीएसपी प्लस दर्जे की बात होती है। करीब से देखिए तो यह चार अलग-अलग माँगें नहीं हैं। यह एक ही माँग के चार दरवाज़े हैं: उत्पाद को बाज़ार में घुसने दो।

क्रिकेट में इसका ठीक प्रतिरूप खिलाड़ी की बाज़ार-पहुँच है, यानी एनओसी। बोर्ड का रुख़ आज भी मोटे तौर पर द्विपक्षीय है — मामला-दर-मामला, व्यक्ति-दर-व्यक्ति, और हर बार यह सवाल साथ चलता है कि घरेलू उत्पाद का क्या नुकसान होगा। यह एक व्यापार मंत्रालय का रुख़ है, और इसमें कुछ भी ग़लत नहीं है, बशर्ते वह सही आँकड़ों पर खड़ा हो।

यहीं दोनों कमरों की समस्या एक हो जाती है। उस बैठक में निर्यातकों से कहा गया कि वे एचएस-कोड के स्तर तक उत्पाद-विवरण दें — क्योंकि मंत्रालय के पास बातचीत के लिए पर्याप्त महीन सबूत नहीं है। क्रिकेट बोर्ड के पास भी वही कमी है: खिलाड़ी की आय, विदेशी लीग-भागीदारी, घरेलू मैच फ़ीस का वास्तविक मूल्य और सत्र-दर-सत्र गिरावट — इनका कोई सार्वजनिक, सत्यापित, खंडित डेटा नहीं है। बिना उस डेटा के, हर बातचीत एक राय बन जाती है, और हर राय को टीवी डिबेट में उसी तरह चुनौती दी जा सकती है जैसे विपक्ष किसी राजनीतिक बयान को।

वह पढ़ना जो बाहर से आसान लगता है

अब वह हिस्सा जहाँ मुझे अपने ही पेशे से असहमत होना है।

पाकिस्तानी क्रिकेट की सेहत पर जो भी तीन लेख लिखे जाते हैं, उनमें से कम से कम दो प्रशासन पर खत्म होते हैं — बोर्ड अध्यक्ष बदलते रहते हैं, कप्तान बदलते रहते हैं, चयन समिति बदलती रहती है, और इसलिए "सिस्टम" खराब है। यह पढ़ना सुविधाजनक है क्योंकि यह सत्यापन योग्य है: आप कार्यवृत्त निकाल सकते हैं और गिन सकते हैं कि पिछले दस साल में कितनी बार अध्यक्ष बदले।

लेकिन प्रशासन नीचे की धारा है, ऊपर की नहीं। असली बाधा यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट की आय "बाज़ार" की आय नहीं, राज्य के पड़ोस की आय है — डॉलर में आने वाली केंद्रीय राशि, एक शहरी पाँच-हफ़्ते की टी-20 खिड़की, और एक ऐसा राजकोषीय वातावरण जिसमें निर्यातक ख़ुद गैस लेवी, सुपर टैक्स और प्रांतीय सेस पर राहत माँगने के लिए कमरे में बैठा है। जिस दिन वह कमरा कोई राहत देता है, बोर्ड को अप्रत्यक्ष रूप से ऑक्सीजन मिलती है; जिस दिन वह टालता है, बोर्ड को दो सत्र बाद उसका हिसाब मिलता है, बिना किसी प्रेस विज्ञप्ति के।

दूसरी बात: "पाकिस्तान को अपना आईपीएल चाहिए" वाला पूरा ढाँचा एक भ्रम है, और मैं इसे एक लोकप्रिय ढाँचे के तौर पर लिख रहा हूँ, थीसिस के तौर पर नहीं। बोर्ड की आय डॉलर में है और उसकी ज़िम्मेदारियाँ रुपये में। कोई भी नया लीग उस असमानता को नहीं बदलता; वह सिर्फ़ एक और शहरी खिड़की जोड़ देता है जिसकी लागत भी रुपये में होगी। असली रिसाव खर्च के पक्ष में है और — इससे भी गहरा — पाइपलाइन में है, जहाँ यह तय होता है कि अगले दस साल में मैदान पर कौन उतरेगा।

यहाँ मुझे अपने ही एक नियम पर लगाम लगानी है। मेरी आदत है एक कॉरिडोर की घटना को राष्ट्रीय प्रवृत्ति में बदल देना, क्योंकि उलटा पढ़ना मेरी पहचान है। इसलिए साफ़ शब्दों में: यह एक दस्तावेज़ है, एक बैठक है, एक पठन है। मैं इसे थीसिस नहीं कह रहा। थीसिस बनाने के लिए मुझे दो और स्रोत चाहिए — गैस लेवी समीक्षा समिति की रिपोर्ट, और बोर्ड की अगली अनुबंध-सूची में घरेलू मैच फ़ीस की वास्तविक पंक्ति। जब तक वे दोनों नहीं आते, यह एक दृश्य है। दृश्यों को दृश्य कहना पुराने प्रिंट का अनुशासन था, और मैं उसे नहीं छोड़ूँगा।

आगे क्या देखना है

तीन चीज़ें हैं जिन पर मैं अगले कुछ महीनों में नज़र रखूँगा।

पहली, वह समेकित प्रस्तुति जो प्रधानमंत्री के सामने जानी है। अगर उसमें गैस लेवी का सूत्र और सुपर टैक्स की राहत दोनों दाख़िल होते हैं, तो निर्यात-क्षेत्र की विपणन क्षमता बची रहेगी और बोर्ड के प्रायोजन अनुबंध स्थिर रहेंगे।

दूसरी, गैस लेवी पर गठित समीक्षा समिति की रिपोर्ट — क्योंकि सूत्र बदलना दर बदलने से सस्ता और ज़्यादा टिकाऊ होता है, और राजनीतिक रूप से कम दिखता है।

तीसरी, और क्रिकेट के लिए सबसे ज़रूरी: अगले केंद्रीय अनुबंध चक्र की घोषणा में घरेलू मैच फ़ीस की पंक्ति। अगर वह किसी सूचकांक से नहीं बँधी है — मुद्रास्फीति से, बोर्ड की रुपये-आय से, किसी से भी नहीं — तो इसका मतलब साफ़ है: घरेलू क्रिकेट उस झटके को चुपचाप सह रहा है। और आठ साल बाद, जब वह झटका मैदान पर दिखेगा, तो हम उसे चयन की समस्या कहेंगे।

लॉकर रूम सच्चाई फुसफुसाहट में बताता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के कोट में नहीं। और यह सच्चाई उस कमरे से आ रही है जहाँ कोई क्रिकेटर कभी नहीं गया।

इतिहास उन ब्यौरों में छिपा रहता है जिन्हें कोई क्लिप नहीं करता; वे ब्यौरे मैं रखता हूँ। डिजिटल डेस्क खेल को एक बार में एक क्लिप से नहीं, एक बार में एक कॉरिडोर से सीखता है।