कुश्ती का असली बहीखाता: आठ ओलंपिक पदक, एक सरकारी नौकरी, और 2026 की लीग का ब्रेक-ईवन

पिछले नौ वर्षों में मैंने कुश्ती की जितनी फाइलें खोलीं, उनमें सबसे भारी वह थी जिसे किसी ने छूना नहीं चाहा था — प्रो रेसलिंग लीग। जनवरी 2026। छह फ्रैंचाइज़ी, एक नीलामी, गेट रेवेन्यू जीरो, और ऐसे पहलवान जिनकी असली सुरक्षा अनुबंध में नहीं, राज्य की नौकरी में लिखी थी। एक फ्रैंचाइज़ी अधिकारी ने मुझसे कहा था कि वह नीलामी ऐसे किसी व्यक्ति को समझाना चाहेगा जिसने असल में कुश्ती लड़ी हो। मेरा जवाब एक मॉडल था — हर टीम का मूल्यांकन सिर्फ ब्रॉडकास्ट इन्वेंटरी और नीलामी खर्च पर, केंद्रीय पूल चार मिलियन डॉलर से नीचे, और ब्रेक-ईवन की वह तालिका जिसने चौबीस महीने में ढहने का अनुमान दिया। लीग 2026 के बाद ठप पड़ी और लौटी नहीं।

अब 2026 में लीग की वापसी की बात हो रही है। मैं साफ लिख रही हूँ कि जिस तारीख की चर्चा है, वह मेरे पास सत्यापित कैलेंडर के तौर पर नहीं है — न घोषित ब्रॉडकास्टर, न फ्रैंचाइज़ी फीस की संख्या, न मैच-डे की गिनती। जो सत्यापित है वह पुराना बहीखाता है, और वही इस बार भी पहला सवाल है। कुश्ती भारत में सालभर चलने वाली प्रॉपर्टी नहीं है; यह इवेंट से झटका खाती है और विवाद से झटका खाती है। जो पत्रकार इसे साप्ताहिक टेलीविज़न उत्पाद बनाकर लिखेगा, वह अपनी एकमात्र पूंजी — विश्वसनीयता — गँवा देगा।

तो सवाल यह नहीं कि लीग लौटनी चाहिए या नहीं। सवाल यह है कि लौटने से पहले उसे क्या चुकाना पड़ेगा, और वह चुकाने लायक है या नहीं। उसका जवाब देने के लिए पहले यह समझना होगा कि भारतीय कुश्ती का पाइपलाइन असल में किस पैसे से चलता है।

अखाड़े की कहानी हम सब जानते हैं — सुबह चार बजे की मिट्टी, घी-दूध, गुरु-चेला परंपरा। मैं उस कहानी को छोटा नहीं कर रही। मैं सिर्फ उसके नीचे की लाइन देख रही हूँ, जो हर फीचर स्टोरी में गायब रहती है: उस पहलवान को वेतन कौन देता है जब वह अखाड़े से निकलकर राष्ट्रीय शिविर में पहुँचता है, और जब वह हार जाता है तब कौन देता है।

जवाब उसके बैंक स्टेटमेंट में है, किसी फेडरेशन के बजट में नहीं। भारतीय रेलवे, भारतीय सेना, राज्य पुलिस बल और सार्वजनिक उपक्रमों के खेल कोटा में सैकड़ों पहलवान क्लर्क, टिकट कलेक्टर, सिपाही और तकनीशियन के पदों पर नियुक्त हैं। उनका असली काम कुश्ती है; दफ्तर उन्हें वह सुरक्षा देता है जो कोई लीग अनुबंध नहीं दे सकता। मैं वर्षों से इन भर्तियों के विज्ञापन इकट्ठे करती आई हूँ — पद का नाम बदलता है, वेतनमान एक जैसा रहता है, और ट्रायल की तारीख अक्सर नौकरी की तारीख से पहले आ जाती है।

भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा प्रायोजक कोई ब्रांड नहीं, कोई राज्य सरकार है — और वह प्रायोजक अपने नाम का बोर्ड कभी नहीं लगवाता।

आठ ओलंपिक पदक भारत ने कुश्ती में जीते हैं — 2026 के हेलसिंकी से लेकर 2026 के पेरिस तक। इनमें सात 2026 के बाद आए। छह हरियाणा के अखाड़ों की उपज हैं; कुछ दिल्ली के छत्रसाल में पले, पर जड़ें वहीं रहीं। यह जियोग्राफी है, कोई फेडरेशन की योजना नहीं। और जो चीज़ जियोग्राफी से बनी हो, उसे लीग से दोबारा बनाया नहीं जा सकता।

अब वह गणित, जिसके लिए मैंने फाइल खोली थी। एक ओलंपिक चक्र में भारत की कुश्ती लगभग तीन पदक लाती है — टोक्यो में दो, पेरिस में एक। उस चक्र का पूरा खर्च तीन परतों में बैठता है: केंद्र की छात्रवृत्ति और प्रशिक्षण योजनाएँ, राज्य सरकारों का स्टेडियम-कोच-नकद पुरस्कार ढाँचा, और सार्वजनिक क्षेत्र की वह वेतन-लाइन जो हर महीने बिना नागरिक शोर के चली आती है। मेरे मॉडल का अनुमान है कि प्रति ओलंपिक पदक का पूर्ण लागत षष्ठी से नब्बे करोड़ रुपये के दायरे में बैठता है। यह आधिकारिक संख्या नहीं है; यह प्रकाशित योजना-परिव्यय और सार्वजनिक उपक्रमों की भर्तियों पर खड़ा मेरा अनुमान है। लेकिन इसका क्रम सही है, और क्रम ही बात करता है।

यहाँ वह बात आती है जिसे कहने पर मुझे अक्सर अमेरिकी समझा जाता है। सरकारी नौकरी भारतीय कुश्ती की अक्षमता नहीं है। वह उसकी बीमा पॉलिसी है। जिस देश में कोई खेल अपने टिकट से नहीं, अपने पद से चलता हो, वहाँ आप उस पद को हटाकर लीग का अनुबंध नहीं रख सकते — अनुबंध दो सीज़न चलते हैं, पद तीस साल चलता है। जो सुधारक पहले पद हटाना चाहते हैं, उन्हें पहले उसके बदले की गारंटी लिखनी होगी।

प्रो रेसलिंग लीग का बहीखाता इसी सच का बड़ा संस्करण था। सत्तर से ज़्यादा मुकाबले एक बहीखाते में उतरे, और पैटर्न खुद बोल उठा। लीग का पैसा तीन ही जगह से आ सकता था: ब्रॉडकास्टर, फ्रैंचाइज़ी फीस और स्पॉन्सरशिप। गेट रेवेन्यू शून्य था — टिकट बिकते ही नहीं थे, इसलिए मैच-डे को खर्च मानिए, आय नहीं। नीलामी का खर्च हर सीज़न बढ़ता गया क्योंकि सितारों की कीमत स्पॉन्सरशिप की कीमत से तेज़ दौड़ती है। और ब्रॉडकास्टर ने जो चुकाया, वह क्रिकेट के एक दिन के हिस्से के बराबर भी नहीं था। जब केंद्रीय पूल चार मिलियन डॉलर से नीचे बैठता है और छह टीमें उसमें से अपना संचालन निकाल रही हों, तो ब्रेक-ईवन का सवाल तकनीकी नहीं, संरचनात्मक हो जाता है। मेरी तालिका ने चौबीस महीने कहा था; लीग उससे ज़्यादा चली, पर बची नहीं।

2026 की वापसी को इसी तालिका से गुज़रना होगा। तीन लाइनें हैं जिन पर उसे खड़ा होना पड़ेगा: एक भुगतान करने वाला ब्रॉडकास्टर, एक ऐसा स्पॉन्सर जो लीग को सीज़न से ज़्यादा देखे, और एक गेट जो शून्य से ऊपर हो — यानी असली दर्शक, असली टिकट, असली शहर। तीनों में से एक भी न आया तो वही घड़ा दोबारा भरना पड़ेगा। मुझे यह भी साफ कहना है कि लीग पदक नहीं बनाती। लीग पैसा बनाती है, और पैसा उन्हीं के पास जाता है जो पहले से अखाड़े में हैं। पदक अखाड़े और वेतन-लाइन बनाती है। इन दोनों को एक ही चीज़ समझना भारतीय खेल पत्रकारिता की सबसे पुरानी गलती है।

और फिर वह फाइल, जिसे मैंने खुद उठाया क्योंकि किसी और ने नहीं उठाया — ग्रीको-रोमन। भारत का वरिष्ठ विश्व चैंपियनशिप रिकॉर्ड इस शैली में एक पदक से ज़्यादा नहीं है। फंडिंग लगभग नाममात्र, कोचिंग की गहराई सीमित, और ट्रायल्स में वही चेहरे। फ्रीस्टाइल में जहाँ राज्य की नौकरियाँ और अखाड़ों की परंपरा दोनों साथ हैं, वहाँ ग्रीको-रोमन के पास सिर्फ योजना है। जो खेल अपने सबसे कमज़ोर हिस्से को सबसे कम पैसा देता है, वह हिस्सा कभी ऊपर नहीं आएगा — और यह कोई रहस्य नहीं, यह बजट की सीधी पंक्ति है।

संस्थागत तस्वीर पर मुझे सावधानी से लिखना है, क्योंकि यहाँ हर वाक्य की प्रक्रियागत स्थिति बतानी पड़ती है। भारतीय कुश्ती महासंघ को अंतरराष्ट्रीय निकाय ने अगस्त 2026 में निलंबित किया, दिसंबर 2026 में चुनाव हुए, मान्यता पर विवाद खड़ा हुआ और मामला अदालतों में गया। यह सब दर्ज है। जो दर्ज नहीं है, वह है कोई अंतिम न्यायिक निष्कर्ष — और जब तक वह नहीं आता, आरोप पत्र आरोप पत्र है, सज़ा नहीं। पेरिस में विनेश फोगाट का सौ ग्राम अधिक वजन एक प्रशासनिक और तकनीकी विफलता है; उसे चरित्र का फैसला बनाना उस पत्रकारिता को गिराना है जिस पर खिलाड़ी अपनी सुरक्षा छोड़ते हैं। मैं चार्जशीट को पढ़कर अभियोजक की तरह नहीं लिखूँगी; मैं आदेश उद्धृत करूँगी, अभियोग नहीं।

अब वह उलटा कोण, जो मुझे इस पूरे बहीखाते से निकालना है। लीग की वापसी को कुश्ती का पुनर्जन्म बताया जा रहा है। मेरा मॉडल कहता है कि लीग कुश्ती का पुनर्जन्म नहीं, उसका विपणन है — और विपणन वहाँ फलता है जहाँ उत्पाद पहले से बना हो। भारतीय कुश्ती का उत्पाद अखाड़ा है, और उसकी आपूर्ति शृंखला सरकारी भर्ती है। लीग उस शृंखला को न बनाती है, न मरम्मत करती है; वह सिर्फ उसकी फसल को दिखाती है। इसलिए असली खतरा यह नहीं कि लीग फेल हो जाएगी। असली खतरा यह है कि लीग कामयाब हो जाएगी और सरकारें यह मान बैठेंगी कि अब खेल को पैसा देने की ज़रूरत नहीं — जबकि पदक अभी भी उसी वेतन-लाइन से आ रहे हैं। दूसरा उलटा सच यह है कि लीग का सबसे बड़ा लाभ पैसा नहीं, कैलेंडर है। एक तय मौसम खिलाड़ी को दिखाता है कि अगले साल कब लड़ना है; उसके बिना ट्रायल की तारीख ही करियर की सबसे बड़ी अनिश्चितता बन जाती है।

हरियाणा की नकद पुरस्कार नीति इस पूरे ढाँचे का सबसे चमकीला हिस्सा है — ओलंपिक स्वर्ण पर छह करोड़, रजत पर चार करोड़, कांस्य पर ढाई करोड़। यह उदार है, और यह सही भी है। पर यह एकमुश्त है, वार्षिकी नहीं। एक पदक जीतने वाले को यह पैसा मिलता है; उस पदक तक पहुँचने वाले तीन सौ पहलवानों को नहीं। किसी भी बहीखाते में एकमुश्त पुरस्कार को आवर्ती निवेश की जगह नहीं रखा जा सकता, और यही एक पंक्ति बताती है कि भारतीय कुश्ती का मॉडल अब तक क्यों टिका है — क्योंकि उसकी रीढ़ पुरस्कार नहीं, वेतन है।

दफ्तर में किसी ड्रेसिंग रूम का ऑडिट नहीं कर सकती, पर वेतन-लाइन अपनी उँगलियों के निशान छोड़ जाती है। और किसी भी संख्या पर भरोसा करने से पहले मैं पूछती हूँ कि स्प्रेडशीट किसने बनाई और क्यों। जिसने भी 2026 की लीग का मॉडल बनाया है, उससे मेरा एक ही सवाल है: नीलामी की लाइन किस आय से भरेगी, और अगर स्पॉन्सरशिप दूसरे सीज़न में आधी हो जाए तो अनुबंध कौन चुकाएगा। जो इसका जवाब ब्याज-दर के साथ नहीं दे सकता, वह लीग नहीं, एक कार्यक्रम बना रहा है।

जो असली सवाल बचता है वह पैसे का नहीं, उत्तराधिकार का है। सतपाल से सुशील तक की शृंखला टूट चुकी है। अखाड़े के गुरु बूढ़े हो रहे हैं, और उनके बाद उनका कोई नामित उत्तराधिकारी नहीं है — न कोचिंग में, न प्रशासन में। जिन महिला पहलवानों ने इस खेल का विवेक बनाया, उन्होंने वह सिस्टम के खिलाफ खड़े होकर किया, सिस्टम के सहारे नहीं। मैं यह मॉडल खुद नहीं रखना चाहती; मैं इसे सार्वजनिक करना चाहती हूँ ताकि अगली बार कोई और इसे उठाए और मुझसे बेहतर चलाए।

अगला पदक किस अखाड़े से आएगा, यह शायद कोई नहीं जानता। पर अगला वेतन-चेक किस दफ्तर से निकलेगा, यह आज भी पता है। जिस दिन कुश्ती के बारे में लिखने वाला हर पत्रकार पहले यह पंक्ति पढ़ेगा, उस दिन इस खेल की कवरेज बदल जाएगी।